चंडीगढ़ – हरियाणा में फायर बिग्रेड सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। करीब 200 नई बीएस-6 दमकल खरीदने की योजना बनाई गई है। यह प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा गया है, ताकि कहीं भी आग लगने की सूरत में तुरंत मौके पर पहुंचकर सहायता पहुंचाई जा सके। चूंकि यह गाड़ियों बीएस-6 होंगी, इस कारण इनके आने में समय लग रहा है। यही नहीं प्रदेश में 19 जगह नए फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे। यह नए स्टेशन वहां बनेंगे, जहां हाल ही में नगर पालिका बनाई गई हैं। इसके लिए करीब 350 कर्मियाें की भर्ती भी की जाएगी। विभाग के मंत्री अनिल विज ने पहले ही आदेश दिए हैं कि फायर बिग्रेड सिस्टम में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। जब भी कहीं से संदेश मिले, तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए मंत्री जल्द ही विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन भी करेंगे। चीफ फॉयर ऑफिसर गुलशन कालड़ा ने बताया कि विभाग ने करीब 200 नई गाड़ियां खरीदने का प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा है। जबकि 19 नए दमकल केंद्र खोले जाने हैं। प्रदेशभर में भवनों का सर्वे चल रहा है। इनमें स्कूल, कॉलेज, मल्टी स्टोरी भवनों के अलावा कोचिंग सेंटर आदि शामिल हैं। 1411 को नोटिस जारी किए गए हैं। यही नहीं इंडस्ट्रीज में भी जांच चल रही है। विभाग जल्द ही चार नए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म भी खरीदेगा। एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच है। फिलहाल विभाग के पास केवल दो ही हाइड्रोलिक प्लेटफार्म हैं। इनमें चार और जाेड़े जाएंगे। इनकी खासियत यह है कि यह गगनचुंबी इमारतों में लगी आग को बुझाने में काम आते हैं। आए दिन राजधानी से जुड़े जिलों में बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है, इस कारण इनकी डिमांड भी बढ़ने लगी है। दमकल विभाग के पास फिलहाल 344 दमकल हैं। इनमें से कुछ जल्द ही कंडम होंगी। क्योंकि एनजीटी के नियमों पर कई गाड़ियां उम्र पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में विभाग को जल्द ही नई गाड़ियों की दरकार है। फिलहाल इन गाड़ियों की संख्या 200 होगी, शेष गाड़ियों की खरीद के लिए भी विभाग जल्द प्रपोजल तैयार करेगा। खासकर अप्रैल-मई में जब लू चलती है और तेज हवा चलती है, तो इससे फसलों में भी आग लगती हैं। फॉयर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन न करने वालों पर शिकंजा और भी कसा जाएगा। अब तक प्रदेशभर के करीब साढ़े आठ हजार संस्थानों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 1411 संस्थानों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इन्हें नोटिस देने के बाद जवाब देने को कहा गया है। हालांकि विभाग ने पिछले करीब छह महीने से चल रही जांच के बाद 3694 भवन मालिकों को एनओसी भी जारी कर दी है। जबकि 8467 भवनों का सर्वे किया गया है। विभाग इन दिनों प्रदेश की इंडस्ट्रीज की जांच में जुटा है। जो भी इंडस्ट्री बनाई गई हैं, उनमें किस तरह के नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, पिछले दिनों इनका सर्वे शुरू किया गया था। यही नहीं रेजीडेंसियल इलाके में कहीं उद्योग चलाए जा रहे हैं तो उनकी भी जांच चल रही है। यह रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों नई दिल्ली में रेजीडेंसियल इलाके में चल रही फैक्टरी में कई मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने हरियाणा में भी जांच के आदेश जारी किए थे।
