सिरसा – डेरा विवाद के दौरान हुई हिंसा मामले में जिला न्यायालय में चार्ज फ्रेम को लेकर हुई बहस के बाद न्यायालय ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर से देशद्रोह व जानलेवा हमला करने की धारा हटा दी है। देशद्रोह की धारा 124-ए के संबंध में न्यायालय का कहना है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई थी। इस मामले के प्रासंगिक तथ्यों के अनुसार, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग भी की। पुलिसकर्मियों को चोटें आईं लेकिन फाइल में चिकित्सा अधिकारी की फायर आर्म के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है, फाइल में ये भी नहीं लिखा कि जो चोट आईं हैं वे खतरनाक हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस फाइल में किसी घायल की एमएलआर तक नहीं।
