पटना – राज्य सरकार ने शेल्टर होम मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच का जिम्मा सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को सौंपा गया है। सूबे के 17 शेल्टर होम में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना के मामले में सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपर मुख्य सचिव को दोषियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्य सचिव ने गुरुवार को सीबीआई की रिपोर्ट मुझे सौंपी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। सभी संबंधित जिलों से भी जांच रिपोर्ट की मांगी गई है। इसके बाद सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की तैयारी है। उनसे दो हफ्ते में जबाव मांगा जाएगा। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में 25 डीएम और 46 अन्य सरकारी पदाधिकारियों को दोषी पाया है। जांच एजेंसी ने सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। 52 निजी व्यक्तियों तथा एनजीओ को भी ब्लैकलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की अनुशंसा की है।
