संसद (Parliament) में गुरुवार को शुरू हुए बजट सत्र (Budget session live updates) हंगामेदार रहने की उम्मीद है जहां एक ओर सरकार लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है तो दूसरी ओर विपक्ष राफेल विमान सौदे, किसानों से जुड़े विषयों समेत अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को घेरेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का अंतिम सत्र होगा। इसकी शुरूआत बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ हो गई। वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है।
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12:00 PM- संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।
11:55 AM- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि पूर्वी भारत में 19 एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से 5 एयरपोर्ट पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं।
11:50 AM- राष्ट्र कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।
11:47 AM- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बहुत जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन वंदे भारत उपलब्ध कराई जाएगी।
11:42 AM- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जहां वर्ष 2014 में एक जीबी डेटा की कीमत तकरीबन 250 रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है।
11:35 AM- राष्ट्रपति बोले- जनधन योजना की वजह से देश में 34 करोड़ खाते खुले
11: 30 AM- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
11:28 AM- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ महिलाओं को सबसे ज्यादा मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं।
11:25 AM- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
11:20 AM- अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं।
11:15 AM- राष्ट्रपति ने कहा- सरकार हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने की कर रही कोशिश
11:10 AM- संसद में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, हमारे देश में साल 2014 तक सिर्फ 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। पिछले साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है।
11:05 AM- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है।
10- 55 AM: बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, संसद की कार्यवाही को देश देख रहा है। सांसदों को संसद के इस सत्र में एक सार्थक बहस करनी चाहिए। हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस आयोजित करने के लिए उत्सुक हैं।
-10: 50 AM- संसद भवन के लिए निकले राष्ट्रपति कोविंद, कुछ देर में करेंगे दोनों सदनों को संबोधित
-10:35 AM: बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हुए सांसद
– 10: 30 AM: अर्जुन राम मेघवाल, नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संसद पहुंचे। बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित।
– 10:20 AM: टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग करते हुए संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
यह अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जायेगा जब बीजेपीनीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अप्रैल..मई में संभावित चुनाव के लिये तैयारी कर रही है। सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक जैसे विवादास्पद विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। नागरिकता विधेयक पर जदयू जैसे भाजपा के सहयोगी दल एतराज जता चुके हैं। सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है जिसमें प्राक्सी के जरिये एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान की बात कही गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अटके हुए हैं। नागरिक संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित है जहां विपक्ष इसमें देशों के नाम से बांग्लादेश का नाम हटाने की मांग कर रहा है जिसके शरणार्थी नागरिकता के लिये आवेदन करने के पात्र बन जायेंगे। शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग हो रही है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में पेश अर्जी का मुद्दा भी उठ सकता है। भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पक्षधर है।
